देशभर के लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनके खातों में यह राशि भेज सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवाली से पहले किसानों के खाते में पैसे आ सकते हैं।
किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ?
योजना के तहत कुछ शर्तें तय की गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि 1 फरवरी 2019 के बाद जिन किसानों ने कृषि योग्य ज़मीन खरीदी है, वे इस योजना के लिए पहले पाँच साल तक पात्र नहीं हैं।
PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, विभाग ने कुछ ऐसे मामलों की पहचान की है जो योजना के बहिष्करण मानदंडों (exclusion criteria) में आ सकते हैं। इनमें शामिल हैं:
- वे किसान जिन्होंने 01 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन का स्वामित्व हासिल किया है।
- ऐसे मामले जहां एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ ले रहे हैं — जैसे पति-पत्नी दोनों या एक वयस्क और एक नाबालिग सदस्य।
ऐसे मामलों में भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जब तक कि फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी नहीं हो जाती।
किसानों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी कदम पूरे करने चाहिए:
- बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करें।
- बैंक खाते में आधार सीडिंग की स्थिति जांचें।
- आधार लिंक बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) विकल्प सक्रिय रखें।
- अपनी e-KYC पूरी करें।
- PM-KISAN पोर्टल पर ‘Know Your Status’ सेक्शन में जाकर आधार सीडिंग की स्थिति देखें।
ऐसे करें लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक
- PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
- “Payment Success” टैब के नीचे भारत का नक्शा दिखाई देगा।
- दाईं ओर पीले रंग का “Dashboard” टैब दिखेगा — उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा।
- “Village Dashboard” टैब में राज्य, ज़िला, उप-ज़िला और पंचायत की जानकारी भरें।
- “Show” बटन पर क्लिक करें।
- फिर “Get Report” पर क्लिक करने पर आप लाभार्थियों की सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
योजना के बारे में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य भूमि धारक किसानों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना है।
योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि दी जाती है, जिसे तीन समान किस्तों में ₹2,000-₹2,000 करके सीधे उनके आधार-लिंक बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए भेजा जाता है।
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