भारतीय मार्केट रेगुलेटर SEBI के चेयरमैन Tuhin Kanta Pandey ने गुरुवार को कहा कि SEBI एक regulated platform लाने पर विचार कर रहा है, जहां pre-IPO trading की सुविधा मिलेगी। यह कदम लागू होने पर unregulated grey market deals की जगह निवेशक पारदर्शी माहौल में ट्रेड कर सकेंगे, खासकर उस तीन दिन के गैप में जो allotment और listing के बीच होता है।
Grey Market पर लगाम की तैयारी
FICCI Capital Market Conference 2025 में बोलते हुए Pandey ने कहा कि pre-listing information की कमी के कारण निवेशकों के लिए सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा,
“हम एक pilot project पर विचार कर रहे हैं, जहां pre-IPO companies कुछ disclosures के बाद ट्रेड कर सकें।”
उन्होंने जोड़ा कि यह सिस्टम unlisted space में बढ़ रही unregulated activity को कंट्रोल करने में मदद करेगा, जो इस समय कई निवेशकों को आकर्षित कर रही है।
फिलहाल, subscription closure और listing के बीच कम से कम 3 trading sessions का गैप होता है, जिसमें grey market में ट्रेडिंग होती है। SEBI का यह कदम इसी गैप को खत्म कर इस ट्रेडिंग को ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में है।
IPO Market में तेजी
डेटा के मुताबिक, 2025 में अब तक 48 mainboard companies पब्लिक हो चुकी हैं, जिनमें से सिर्फ August में 11 IPO launches हुए हैं।
जब Pandey से पूछा गया कि क्या depositories से इस प्लेटफॉर्म को लेकर बातचीत चल रही है, तो उन्होंने साफ कहा कि यह फिलहाल सिर्फ in-principle stage पर है। उन्होंने माना कि इस प्लेटफॉर्म को लागू करने में अतिरिक्त प्रक्रियाएं, disclosure requirements, fundraising friction और onboarding issues जैसी चुनौतियां आ सकती हैं।
Derivatives में बदलाव की तैयारी
Derivatives market पर बात करते हुए Pandey ने कहा कि SEBI equity derivative contracts की tenure और maturity बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यह कदम उस स्टडी के बाद लिया जा रहा है जिसमें सामने आया कि FY25 में 91% individual F&O traders को ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
Pandey ने कहा,
“हम stakeholders के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे कि derivatives products की maturity को calibrated तरीके से बढ़ाया जाए, ताकि वे hedging और long-term investing के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकें।”
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले तीन साल में cash market daily volumes दोगुने हो गए हैं, लेकिन derivatives में quality और balance को मजबूत करना जरूरी है।
Transparency और Innovation पर जोर
Pandey ने कहा कि capital market innovation ऐसा होना चाहिए, जिससे friction और compliance costs कम हों, लेकिन risk management भी बना रहे। उन्होंने AIFs, REITs, InvITs और SIFs जैसे पिछले innovations का जिक्र किया, जिन्हें regulation और demand के balance से सफल बनाया गया।
AI और Cybersecurity पर चेतावनी
Artificial Intelligence (AI) पर बात करते हुए Pandey ने कहा कि AI से customer engagement, risk assessment, fraud detection और financial inclusion में सुधार होगा, लेकिन इसके साथ ही data protection और cybersecurity की चुनौतियां भी बढ़ेंगी।
“AI को एक assist की तरह देखें, न कि judgment का substitute,” उन्होंने कहा। Pandey ने बताया कि SEBI की AI-ML guidelines में tiered approach, data और cyber controls और clear accountability पर फोकस किया गया है, और RBI की AI Committee Report इस फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती है।
Online Fraud पर सख्ती
Pandey ने बताया कि SEBI social platforms के साथ मिलकर misleading financial content को हटाने पर काम कर रहा है। उन्होंने निवेशकों को fake apps, cloned websites और unregistered entities से बचने की चेतावनी दी और कहा कि इन पर awareness campaigns को और तेज किया जाएगा।
ODR Portal से Investor को राहत
Pandey ने बताया कि SEBI के Online Dispute Resolution (ODR) portal ने अब तक 7,000 disputes का निपटारा किया है, जिनकी वैल्यू करीब ₹500 करोड़ है। यह SEBI की तेज़ investor redressal की प्राथमिकता को दर्शाता है।
Industry के लिए साफ संदेश
Pandey ने साफ कहा कि अब इंडस्ट्री को “clean edges” अपनाने होंगे — यानी unregulated advice बंद हो, timely disclosures हों और हर app, website और social media handle पर SEBI registration details साफ तौर पर दिखनी चाहिए।
